नमस्कार मित्रांनो नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (एनईपी) व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण वाढविणे आणि मुलींना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे तसेच राज्यातील मुली संसाधनांच्या कमतरतेमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत याची काळजी घेणे
हे सुद्धा वाचा लेक लाडकी योजनेचा हप्ता झाला खात्यात जमा येथे बघा यादीत आपले नाव
. महिला सक्षमीकरणाअंतर्गत मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी घेतला आहे. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून सोमवारी यासंदर्भात शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
सरकारी महाविद्यालये, सरकारी अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान) आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तांत्रिक महाविद्यालये / सार्वजनिक विद्यापीठे, सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रम (खाजगी मान्यताप्राप्त विद्यापीठे/स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) आणि सार्वजनिक विद्यापीठांची उपकेंद्रे, केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) (व्यवस्थापन कोटा आणि संस्था-स्तरीय प्रवेश वगळून) सरकारच्या सक्षम प्राधिकरणाद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये, ज्या मुलींचे कुटुंब वार्षिक 8 लाखांपेक्षा कमी आहे.शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये 100 टक्के सवलत ही कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या)मुलींना मिळणार आहे. तसेच महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.6 एप्रिल 2023 मध्ये नमूद केलेल्या “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा लाभ देण्यात येणार आहे.
