नमस्कार मित्रांनो ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी असून मंत्रालयाच्या मुंबई, नागपूर आणि दिल्लीत किसान संघ समन्वय समितीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील 938 आदिवासी संघटनांच्या कर्ज फायली मागवल्या असून काही दिवसांतच या कर्जमाफीबाबत सकारात्मक विचार करतील असा संबंधित अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.
👉👉हे सुद्धा बघा महाराष्ट्रात पेट्रोल डिझेल झाले स्वस्त इथे बघा नवीन दर👈👈
योजनेचा लाभ न मिळालेल्या 10,41 शेतकऱ्यांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच 5,226 आदिवासी शेतकरी एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. याशिवाय जळगाव जिल्ह्यात आणि यवतमाळमध्ये पाचशे आहेत.
जळगाव जिल्ह्यातील ५०० तर यवतमाळ जिल्ह्यातील ५८४ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार या योजनेचा लाभ आदिवासी शेतकऱ्यांना का मिळू शकला नाही, या आकडेवारीच्या आधारे सखोल चौकशी करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. तसेच हा अहवाल १५ दिवसांत शासनाला सादर करावा, असे निर्देश अपर मुख्य सचिव, सहकार व पणन यांनी दिले आहेत.
फेडरल सरकारने संबंधित संस्थांकडून शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित कर्जाच्या रकमेबद्दल माहिती मागवली आहे. त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील संघटनांकडूनही माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या संस्थांकडून फक्त आदिवासी शेतकरीच कर्ज घेतात. या संस्थांकडून शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाची माहिती मागविण्यात आली आहे. 2008 पासून आदिवासी कर्ज पुरवठादारांमार्फत 938 कर्जे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे 2008 पासून आतापर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार आहे. सुमारे 1,500 कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगितले जात आहे.
