नमस्कार मित्रांनो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्जाची रक्कम ५० हजारांवरून अडीच लाखांपर्यंत वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत
सर्व पालिकांनी एकाच छताखाली दिव्यांगांना प्रशिक्षण, समुपदेशन आणि वैद्यकीय मदत देणारी पुनर्वसन केंद्रे सुरू करावीत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दिव्यांग निगमचे भागभांडवल 500 कोटी रुपये असून अपंगांसाठी कर्ज मर्यादा 50 हजार रुपये आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, रोजगार स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाची योजना कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने राबवावी, जेणेकरून दिव्यांगांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.
केंद्र सरकारच्या योजनांचा राज्यातील दिव्यांगांना जास्तीतजास्त लाभ मिळेल यासाठी विभागाने आणि महामंडळाने प्रयत्न करावे असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. कर्ज वाटप प्रक्रीया फास्ट ट्रॅकवर आणावी त्यासाठी मोबाईल ॲप, हेल्पलाईन यासारख्या तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. दिव्यांगांना उच्च शिक्षणासाठीची कर्ज योजना आहे त्याबाबत जाणीवजागृती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
