नमस्कार मित्रांनो उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली असली, तरी गेल्या काही वर्षांपासून केवळ 5-10 टक्केच बिले जमा होत असल्याने बहुतांश कृषी पंपांना सध्या एकप्रकारे मोफत वीजपुरवठा होत आहे.विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने केलेल्या या घोषणेचा मोठा राजकीय फायदा होईल, अशी आशा सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांना आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून कृषी वीज बिलाची रक्कम मिळाल्याने महावितरणला अधिक आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
हे सुद्धा वाचा राज्य सरकार देणार आता या मुलींना सुद्धा मोफत शिक्षण इथे बघा पात्र मुली
राज्यात सध्या 46 लाखांहून अधिक कृषी पंप आहेत आणि सरकार 7.5 HP पर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवणार आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा करताना अजित पवार म्हणाले होते की, या निर्णयाचा फायदा ४४ लाख सहा हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे. सध्या सुमारे दीड रुपये प्रति युनिट दराने कृषी ग्राहकांना बिले पाठवली जातात. वर्षाला सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची बिले पाठवली जातात. यापैकी केवळ पाच टक्के म्हणजे 280-300 कोटी रुपयांपर्यंतची बिले आली. काही काळापूर्वी हे प्रमाण 8-10 टक्क्यांवर पोहोचले होते, अशी माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली होती. त्यामुळे सद्यस्थितीत कृषीपंपांची ९५ टक्के बिले वसूल होत नसून कृषी वीज बिलांची थकबाकी रु. सर्व ग्राहकांची एकूण थकबाकी सुमारे 74 हजार कोटी आहे आणि उपसा स्वच्छता योजना, सरकारी कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दिवाबत्ती योजना इत्यादींचे वीज बिल देखील 8 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याचा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र शासनाने महावितरणकडे शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थकीत निधी व बिले नियमितपणे भरावीत. सध्या कृषी पंपावरील वीज बिलांची थकबाकी ४५ हजार कोटी रुपये झाली आहे. त्यामुळे शासनाने ही थकबाकी भरण्याचा निर्णय घेतल्यास महावितरणला दिलासा मिळणार आहे.
