नमस्कार मित्रांनो राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत व्यक्तिगत सिंचन विहिरींसाठी पूर्वी चार लाख एवढे अनुदान देण्यात येत होते.
सद्यःस्थितीत मजुरीमध्ये झालेली वाढ व बांधकाम विभागाची चालू दरसूची विचारात घेता अनुदानाच्या आर्थिक मर्यादेत वाढ म्हणजे आता पाच लाख अनुदान करण्यात आले असून, १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होणार आहे. अनुदानात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.महाराष्ट्र शासन नियोजन (रोहयो) विभागाने ५ ऑगस्टला महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव संजना खोपडे यांनी राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी (एसओपी) मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया संदर्भाधीन ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आली आहे.
अनुदानाच्या आर्थिक मर्यादेत चार लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली होती. मागील तीन वर्षांत (२०२१-२२ ते जून २०२४ पर्यंत) २९ हजार ४९० इतक्या सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झालेली असून, एक लाख ५५ हजार १६४ इतक्या सिंचन विहिरींची कामे प्रगतिपथावर आहेत.बांधकाम विभागाच्या चालू दरसूचीनुसार व केंद्र सरकारच्या १ एप्रिल २०२४ पासून मनरेगांतर्गत लागू झालेले मजुरी दर रक्कम २९७ रुपये प्रतिदिन विचारात घेऊन, सिंचन विहिरीच्या बांधकामाची सुधारित अंदाजित रक्कम चार लाख ९९ हजार ४०३ रुपये एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. सिंचन विहीर अनुदान रकमेची कमाल महत्तम मर्यादा रुपये पाच लाख रुपये करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
